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7th Pay Commission Update: सरकार कर्मचारियों में खुशी की मची लहर, पैसों से भर जाएंगे खाते

 
7th Pay Commission: सरकार कर्मचारियों में खुशी की मची लहर, पैसों से भर जाएंगे खाते
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चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहा है और सात चरणों में 1 जून तक वोटिंग होगी। 
इससे पहले तीन राज्‍यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है। आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 


हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ता में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो चुका है। 

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए और डीआर मार्च से मिलना शुरू होगा। साथ ही बकाया पैसा भी कर्मचारियों के अकाउंट में भेजा जाएगा। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया 4 प्रतिशत डीए 

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया है। इस बढ़ोतरी का ऐलान लोकसभा चुनाव के तारीख के ऐलान से ठीक पहले किया गया। राज्‍य सरकार के इस फैसले से 3।90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 मार्च से लागू होगा। 


816 करोड़ रुपये होंगे खर्च 

छत्तीसगढ़ सरकार की इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 46 फीसदी हो जाएगा।

वहीं छठवें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ता बढ़कर 230 फीसदी हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त खर्च होगा। 


केंद्र सरकार ने बढ़ाया था DA  

बता दें कि बीते कुछ दिनों में केंद्र समेत राज्‍य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था।


साथ ही पेंशनर्स के लिए डीआर में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी है।