नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से आएगा 8 लाख करोड़ का निवेश, मिलेंगी 6 लाख नौकरियां

मोदी सरकार के कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है. भारत ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ग्लोबल हब होगा. इस मिशन के तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा. क्रेता-विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित किया जाएगा. हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

ठाकुर ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में भारत दुनिया मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. 2021 में ग्लास्गो में जो पंचामृत वाली बात कही थी और लाल किले से से जो ग्रीन हाइड्रोजन की घोषणा की थी, उसी के तहत आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है. 2030 तक इसमें 6 लाख तक जॉब्स क्रिएट होंगे. इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर चर्चा की और नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी.

ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर पांच साल के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा. 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा. इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है.

सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मंजूर
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है. 2614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगीय ये सतलुज नदी पर बनेगा. हिमाचल को 13 पर्सेंट बिजली मुफ्त मिलेगी. लोगो को फायदा होगा. 4000 को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी फायदा होगा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट में DD और AIR के मॉडर्नाइजेशन के प्रपोजल को मंजूर किया है. इसके लिए 2539 करोड़ मंजूर किए हैं.