गुजरात में कांग्रेस ने खोला घोषणाओं का पिटारा, जानिए घोषणा पत्र में किसके लिए क्या

Mhara Hariyana News:

गुजरात चुनाव के महासमर में उतरी कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र के माध्यम से वादों का पिटारा खोल दिया है, राहुल गांधी के आठ वचनों को केंद्र में रखते हुए तैयार किए गए इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं, मसलन 500 रुपये में सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के साथ-साथ कर्जमाफी, मुफ्त इलाज जैसे ऐलान भी किए गए हैं. सरकारी नौकरियों में कांट्रैक्ट व्यवस्था खत्म करने और भ्रष्टाचार और पारदर्शिता लाने का ऐलान कर पार्टी ने युवा वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की है.

गुजरात के लिए कांग्रेस का संकल्प
सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म
10 लाख सरकारी नौकरी
3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता
500 रुपए में गैस सिलेंडर
300 यूनिट बिजली फ्री
पुरानी पेंशन लागू
10 लाख तक मुफ्त इलाज
किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ, बिजली बिल माफ
कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख मुआवजा
KG से PG तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा
3000 सरकारी अंग्रेजी स्कूल
इंदिरा रसोई योजना: 8 रु. में भोजन
दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रु. की सब्सिडी
किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री
अन्य घोषणाएं
शिक्षा : उच्च शिक्षा शुल्क और अन्य गतिविधियों के नाम पर दान पर रोक, मौजूदा शिक्षा शुल्क का निलंबन और फीस में तत्काल 20% की कमी.

पशुपालन: ढेलेदार गाय की मृत्यु के मामले में मुआवजा-सहायता -चारे और खनिजों के मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जाएगा.

सभी काे घर : डोर-टू-डोर स्वच्छ पेयजल, पक्की सड़कें, भूमिगत सीवर, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, पुस्तकालय, जिम, किंडरगार्टन, अस्पताल – मलिन बस्तियों में बिना किसी शर्त के सीवेज, पानी, रोशनी की सुविधा – जनसंख्या के हिसाब से शौचालय की व्यवस्था.

एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक – भाजपा द्वारा समाज के लोगों के लिए रद्द किया गया आरक्षण जनगणना के आधार पर स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में बहाल किया जाएगा. भर्ती के सिद्धांतों को आरोही क्रम में प्राथमिकता देकर लागू किया जाएगा.

पंचायती राज – पंचायतों से छीनी गई शक्तियों और कार्यों को वापस किया जाएगा. भ्रष्टाचार की रोकथाम और मनरेगा के समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी.

महिला सुरक्षा – महर्षि दयानंद सरस्वती ज्ञान योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप – आठ महानगरों में महिलाओं के लिए रियायती यात्रा.

किसान – प्रत्येक गांव में जल संग्रहण के लिए तालाबों को भरने की योजना- वर्षा/नहर का पानी -कृषि क्षेत्र-किसान के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी.

मछुआरा – मत्स्य पालन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा – मछुआरों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ.

पर्यावरण संरक्षण – 5 साल में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सघन कदम – सभी नदियों में प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य योजना.

व्यापारिक उद्योग – बिजली दरों, संपत्ति कर, परिवहन, टोल टैक्स, जीएसटी दर, कच्चे माल, रॉयल्टी दर, ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी. आयकर सीमा के भीतर वेतन/आय रखने वालों को व्यवसाय कर माफ किया जाएगा.

रोजगार – सरकारी नौकरियों की भर्ती में कदाचार और बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण.