रूस जल्द खत्म करे युद्ध, UNGA के बाद एशिया-पैसिफिक के इस संगठन की अपील

Mhara Hariyana News:

रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पश्चिमी देश युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नेताओं ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने का आह्वान किया और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को टिकाऊ वृद्धि की ओर ले जाने का संकल्प लिया. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) मंच का शिखर सम्मेलन यहां शनिवार को शुरू हुआ, जिसमें यह बात कही गई. मेजबान थाईलैंड ने कहा कि 21 सदस्यों में से ज्यादातर ने युद्ध की निंदा की. गौरतलब है कि रूस और चीन भी एपीईसी के सदस्य हैं.

चीन भी आमतौर पर मास्को की आलोचना से परहेज करता है. इस मौके पर जारी घोषणा पत्र में युद्ध के मुद्दे पर मतभेदों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि मंच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. साथ ही कहा गया कि एपीईसी ऐसे संघर्षों को हल करने का स्थान नहीं है. घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि युद्ध और दूसरे सुरक्षा संबंधी मुद्दे ”वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहमियत रखते हैं.”

यूक्रेन के लिए रूस से मुआवजे की मांग
घोषणा पत्र में कहा गया कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की और जोर देकर कहा कि यह अत्यधिक मानवीय पीड़ा और बढ़ती महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, खाद्य संकट और वित्तीय जोखिम की वजह बन रहा है. इससे पहले युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (यूएनजीए) ने भी रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना की थी. यूएनजीए ने युद्ध की वजह से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की. यूएनजीए ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें रूस पर युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया गया है.

भारत ने किया UNGA में वोटिंग से परहेज
हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था. भारत समात 70 से ज्यादा ऐसे देश थे, जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. वहीं 90 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया. रूसी हमले की वजह से यूक्रेन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंसकी ने वैश्विक कम्युनिटी से 55 अरब डॉलर की मांग की थी. यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि 38 अरब डॉलर अगले साल के बजट डेफिसिट के लिए और अन्य 17 अरब डॉलर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए, इस फंड की मांग की है.