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सिरसा में हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी, बाजारों में लगे गंदगी के ढेर

ठेकारत कर्मचारियों से सफाई करवाई तो जताया विरोध
 
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सिरसा। नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर में सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई दो दिवसीय टूल डाउन व पेन डाउन हड़ताल का सिरसा में व्यापक असर देखने को मिला। सिरसा नगर परिषद के 210 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों ने ठेकारत कर्मचारियों ने बाजारों में सफाई करवानी चाही लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर के बाजारों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। 

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नगर पालिका सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान मनोज अटवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री कमल गुप्ता के साथ पांच बार सफाई कर्मचारी यूनियन की बात हो चुकी है। उन्होंने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का आश्वासन दिया था लेकिन एक साल बाद भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। सरकार ने कर्मचारियों की 19 मांगें मानी थी परंतु आज तक लेटर भी जारी नहीं किया है। सरकार ने कहा था कि नगर परिषद व नगरपालिका में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा लेकिन अभी भी यहां सफाई कर्मचारी ठेके पर रखे जा रहे हैं।

सरकार कर्मचरियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पिछले दिनों सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है लेकिन इसमें शर्त रखी गई कि जो कर्मचारी वार्ड में अच्छी सफाई करेगा उसे ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिरसा शहर में 21 वार्ड है और सफाई कर्मचरियों की संख्या 210। सिरसा शहर काफी बड़ा है यहां करीब 600 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। 

ये हैं मांगें

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना 

 पुरानी पेंशन बहाल करना 

एक 1000 जोखिम भत्ता देना सो सो गज के कर्मचारियों को प्लांट देना 

जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की पक्की भरती करना

 डोर टू डोर कर्मचारियों कोठेका मुक्त करकेविभाग के रोल पर लेना 

वह चटनी ग्रस्त कर्मचारियों को बिना शर्त के ड्यूटी पर वापस लेना 

एस  ग्रेसिया को बिना शर्त पूर्ण रूप से लागू करना 

बेगार प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करना कौशल रोजगार को भंग करके नगर परिषद में कौशल द्वारा लगे हुए कर्मचारियों को पैरोल पर  किया जाए अब सरकार द्वारा मानी हुई मांगों के पूर्ण रूप से लेटर जारी करना