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Central Government New Facility Updates 2023: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को 5000 रुपये के साथ दी जाएगी ये खास सुविधा

Central Government New Facility Updates 2023: Big decision of the Central Government, these people will be given this special facility with Rs 5000
 
Central Government New Facility Updates 2023: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को 5000 रुपये के साथ दी जाएगी ये खास सुविधा
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Central Government : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को 5000 रुपये के साथ दी जाएगी ये खास सुविधा
हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। लोगों के हित के लिए सरकार अनेकों स्कीमें चलाकर अपना योगदान देती है। ऐसे में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से-

सरकार की ओर से लोगों के हितों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम के जरिए सरकार लोगों को कई फायदे भी पहुंचा रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम ऐलान किया है. अश्विनी वैष्णव ने लोगों को 5000 रुपये तक का लोन मुहैया करवाने की बात कही है. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी.

इन्हें मिलेगी मदद


वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि साल 2023 में रेहड़ी-पटरी वालों की 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरल तरीके से ऋण सुविधाएं मुहैया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा. अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4जी और 5जी दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

5जी तकनीक


उन्होंने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों को लागू होते देखेगा. वहीं अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी.

नुकसान की भरपाई


बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना को सूक्ष्म-ऋण सुविधा के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था. इस योजना का मकसद महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है.