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Ration Card Rules: जोर का झटका! राशन कार्ड धारकों को इन नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो आपका राशन कार्ड हो जाएगा रदद, ये हैं ताजा नियम

Ration Card Rules: Shocking blow! Ration card holders will have to follow these rules, otherwise your ration card will be cancelled, these are the latest rules
 
Ration Card Rules: जोर का झटका! राशन कार्ड धारकों को इन नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो आपका राशन कार्ड हो जाएगा रदद, ये हैं ताजा नियम

Ration Card Rules: देश में राशन कार्ड हर पात्र व्यक्तियों के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनको फ्री में खादय सामग्री का लाभ मिल रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कोरोना जैसी महामारी वाले समय में सरकार ने देश के सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री में खादय सामग्री वितरित कराई है। बता दें कि राशन कार्ड के इन नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो आपका राशन कार्ड हो जाएगा रदद। जो कार्ड धारक राशन के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनका राशन कार्ड रदद हो जाएगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।

ये हैं नियम, इनका करना होगा पालन
राशन कार्ड धारक का राशन किस स्थिति में रदद हो सकता है और किस स्थिति में रदद नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनकी खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लाट/फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और एसडीओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जांच होने पर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।\

Ration Card Rules: केन्द्र सरकार ऐसे लोगों से वसूली भी करेगी
जानकारी के मुताबिक बता दें कि जो अपात्र लोग अभी तक फ्री राशन सामग्री का लाभ उठा रहे हैं, वह अगर अपात्र हैं तो तुरंत ही समय के रहते अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा जांच के उपरांत केन्द्र सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रदद करते हुये वसूली भी करेगी और ऐसे परिवारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लायी जायेगी।\

Ration Card Rules: फ्री राशन की सुविधा की अवधि बढ़ सकती है
मीडिया सूत्रों से जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ है कि सरकार अभी गरीबों को फ्री में 5 किलो अनाज की सुविधा दे रही है और माना जा रहा है कि इसको सरकार अगले 3 से 6 महीनों के लिए और बढ़ा सकती है। हालांकि इस सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा काफी खर्चा भी होगा।