अब हरियाणा पुलिस भी लगाएगी 'जनता दरबार'

Mhara Hariyana News

हरियाणा में अब पुलिस भी जनता दरबार लगाएगी। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस आयुक्तों (CP) को रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक लोगों की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए हैं। विज ने कहा है कि यदि पुलिस अधिकारी अपने-अपने जिलों में इस पर कार्य करेंगे तो बहुत से मामलों का निराकरण उनके स्तर पर ही हो जाएगा।

वहीं अब हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस के लिए नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस संबंध मे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उसी तरह से आर्म्स लाइसेंस की कॉपी भी बनाई जाए।

30 तक गठित होंगी पुलिस पब्लिक कमेटियां
अनिल विज ने पुलिस पब्लिक कमेटी के संबंध में पुलिस अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस पब्लिक कमेटियों का दोबारा से गठन किया जाए। इन कमेटियों में शहर के चुनिंदा लोग व बुजुर्ग, जिसमें विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाए।

साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात होंगे टेक्नोक्रेट्स
राज्य के साइबर पुलिस स्टेशन में अब टेक्नोक्रेट्स को रखा जाएगा ताकि साइबर अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। सूबे के गृह विभाग से पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में कम से कम एक साइबर से संबंधित टेक्नोक्रेट रखने के लिए अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर टेक्नोक्रेट्स को रखा जाए।

31 दिसंबर को पुलिस मैनुअल सरकार को सौंपेंगे
​​​​​​​अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस मैनुअल को आगामी 31 दिसंबर तक आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। विज ने कहा कि अंबाला और करनाल रेंज में कार्यरत पुलिस कर्मियों के पदोन्नति के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और वरिष्ठता को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की जाएगी।

हाईवे पर हो लेन ड्राइविंग
राज्य में हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों के संबंध में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे पर भारी वाहनों की लेन ड्राइविंग होनी चाहिए और इसका अनुसरण भारी वाहन चालकों से करवाया जाएं। अब लेन ड्राइविंग का अनुसरण न करने वाले भारी वाहन चालकों के लगभग 1.5 लाख चालान किए गए हैं।

महिला थानों की शुरू होगी समीक्षा
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में स्थापित महिला थानों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट उनको भी प्रस्तुत की जाए कि कितने मामले महिला थानों में दर्ज हुए हैं और कब से लंबित हैं।