मुख्यमंत्री का अधिकारियों को अल्टीमेटम, एक अप्रैल से नई योजनाओं को करें लागू नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

Mhara Hariyana News, Sirsa, सिरसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट 2023-24 को लेकर प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले अधिकारी उनका बारीकी से अध्ययन जरूर करें। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट का प्रस्ताव किया है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट का प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6 प्रतिशत ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने इस नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे पुनः: उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पॉवर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनाएं।

उद्योगों और कृषि पर फोकस करें अफसर

उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनायें। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है।

1 अप्रैल से बुजुर्गों को राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित, आरामदेह व किफायती परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है, इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें।

इन योजनाओं पर भी फोकस करें अधिकारी

मैनपावर की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास करवाकर उन्हें विदेश भेजने के लिए पहल करें,श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से विदेशी भाषाओं के कोर्स भी करवाएं जाने की रूपरेखा तैयार करें।कबूतरबाजी को रोकने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 20 साल पुराने खालों को डाटा बनाने की हिदायत। बरसात के मौसम से पहले भूजल रिचार्जिंग बोरवेल बनाना सुनिश्चित किया जाए। 2 हजार रिचार्जिंग बोरवेल बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा।