ई टेंडरिंग पर सीएम का सरपंचों को बड़ा तोहफा, 5 लाख तक काम करवा सकेंगे सरपंच, अब मिलेगा 5 हजार रुपये वेतन

Mhara Hariyana News, Chandigarh, चंडीगढ़। हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद की भी शक्तियां बढ़ाई गई है। उनके कार्यक्षेत्र का दायरा सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडरिंग से जो काम होंगे अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया है।

सीएम ने सरपंचों का वेतन 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोत्तरी करते हुए ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ई-टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतिया फैला रहा है। जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी।

पंचायतों में तैनात होंगे सीईओ

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए सीईओ की भर्तियां शुरू की है। पंचायती राज में पहले सीईओ की भर्तियां नहीं की जाती थी। इस नियुक्ति से पंचायतों में कामों को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने में काम कर रही है।

सरपंचों के काम का होगा ऑडिट

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से भी फीड बैक भी लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गांवों में विकास की धारा बहेगी।

जिला परिषद की बढ़ाई शक्तियां

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और सशक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा। इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही पांच बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद के द्वारा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है।

जिला परिषदों के लिए 110 करोड़ किए आवंटित

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद को 110 करोड़ , ग्राम पंचायत के लिए 165 करोड़, पंचायतों के लिए 850 करोड़ रुपए अलाट किए हैं। हर जिले में जिला परिषद के सचिवालय बनाने का फैसला सरकार ने किया है। काम की क्वालिटी तय करने के लिए इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की है।

बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख रुपए बजट रखा गया है। यहां कुछ काम ई टेंडरिंग से किए जाएंगे। कुछ काम कोटेशन के जरिए होंगे। लापरवाही मिलने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार होंगे। साथ ही टेंडर पब्लिश करते ही राशि अलॉट कर दी जाएगी। पंचायतों में विकास का पैसा चार किश्तों में दिया जाएगा।

पंचायतों को ये भी होगा फायदा

हरियाणा सरकार ने पंचायतों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब पंचायतों में विकास के कामों के लिए बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत का भुगतान पंचायतों को दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी पंचायतों को 1 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है।