13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा: औलख

सिरसा। भारतीय किसान एकता बीकेई के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख की अध्यक्षता में जाट धर्मशाला सिरसा में किसानों की मीटिंग हुई। किसान व खेत मजदूर की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसल खरीद की गारंटी का कानून, लखीमपुर खीरी के शहीदों को इंसाफ  सहित लंबित पड़ी सभी मांगों को लेकर 13 फरवरी 2024 को एसकेएम गैर-राजनैतिक व उत्तरी भारत की 18 किसान जत्थेबंदिया करेंगी दिल्ली कूच जिसको लेकर बीकेई किसानों को लामबंद करने के लिए डोट-टू-डोर अभियान चलाएगी। मीटिंग में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी व बैंकों की मिलीभगत से 5 महीने बाद किसानों का खरीफ -2023 का बीमा प्रीमियम वापस आने को लेकर, रबी 2022-23 ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम, खरीफ -2020 का बकाया मुआवजा (तहसील सिरसा, कालांवाली, डबवाली, गोरीवाला) जारी करवाने के लिएए खरीफ  की मुख्य फसल नरमे के बीटी बीज में सुधार किया जाए, जिससे नरमे की फसल को गुलाबी सुंडी व अन्य कीटों से बचाया जा सके।

किसानों को अच्छे बीज, खाद व कीड़ेमार दवाइयां उपलब्ध करवाने के बारे, गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमे की उपज बहुत कम हुई है, अब किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि खरीद एजेंसियां व कॉटन फैक्ट्रीयों वाले किसानों को लूट रहे हैं। मंडियों में बोली पर नरमे की खरीद की जाती है, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने पर ट्राली का डाला खोलते ही उसमें भारी कटौती कर दी जाती है। नरमा खरीद में किसानों की लूट बंद हो। एमआई काडा विभाग द्वारा किसानों को पानी की डिगियां की अनुदान राशि 2 सालों से जारी नहीं की गई है, उसे तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, पशुपालक किसानों को सहकारी दुग्ध समितियां व प्राइवेट मिल्क प्रोडक्ट वाली कंपनियां लूट रही हैं, क्योंकि दूध का रेट 12 से 15 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया गया है, जिससे पशुपालक किसान बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दूध के रेटों में सुधार किया जाएए बागवानी वाले किन्नू उत्पादक किसान घाटे की मार झेल रहे हैं, क्योंकि किन्नू का रेट लागत मूल्य से भी बहुत कम चल रहा है सरकार भावांतर योजना के तहत किन्नू उत्पादक किसानों की भरपाई करवाएं व अंग्रेजों के लिए लाया गया नया काला कानून रद्द किया जाए। इन सभी विषयों पर विचार चर्चा हुई। एलडीएम बैंक संजीव कुमार व उप कृषि निर्देशक सुखदेव कंबोज मौके पर जाट धर्मशाला पहुंचे।

लखविंदर सिंह औलख किसानों को बीमा प्रीमियम वापस आने व बीमा क्लेम में आ रही समस्याओं को उनके सामने रखा। सभी किसानों ने अपनी अपनी बात उनके समक्ष रखी और सिस्टम में आ रही कमियों के बारे में बताया। औलख ने कहा कि एलडीएम और उप-कृषि निर्देशक ने यह माना कि किसानों का बीमा प्रीमियम बैंकों ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निर्धारित समय पर काट लिया था। 5 महीने बाद उनका बीमा प्रीमियम वापस नहीं आना चाहिए, उनको उनका बनता बीमा क्लेम मिलना चाहिए। औलख ने कहा कि आज की मीटिंग की मांगों को लेकर जल्द ही उपायुक्त सिरसा की अध्यक्षता में एलडीएम सिरसा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के उच्च अधिकारी, सभी बैंकों के मुख्य शाखा प्रबंधक, एग्रीकल्चर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ भारतीय किसान एकता के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग होगी, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। औलख ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ड्राइवर के विरुद्ध एक काला कानून (भारतीय न्याय संहिता) लेकर आई है, जिसमें 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और ड्राइवरों की हड़ताल का समर्थन करते हुए इस काले कानून को वापस करवाने तक उनके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। भारतीय किसान एकता बीकेई काले कानून (भारतीय न्याय संहिता) के विरोध में भावदीन टोल प्लाजा 5 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फ्री (पर्ची मुक्त) करवाएगी।