Haryana: हरियाणा की पहल खेलों में मेडल जीतने पर मिलेगा नकद ईनाम

Mhara Hariyana News, New Delhi: खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। देश में पहली बार उच्चतर शिक्षा विभाग में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी (खेल नीति) लागू की जाएगी। कॉलेज स्तर से ही खिलाड़ी तैयार करेंगे, जो देश-दुनिया के इवेंट्स में शामिल होंगे। सरकार की ओर से कॉलेजों में खेल एकेडमी Sports Academy खोली जाएंगी।

राज्य सरकार की नई पालिसी के अनुसार ग्रेडेशन पॉलिसी के अनुसार इनके खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्रेडेशन भी मिलेगा, जिससे नौकरी में लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार 17 से 23 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के अनुसार कुछ कॉलेजों में स्पोर्ट्स एकेडमी Sports Academy  बनाई जाएगी।

खिलाड़ियों का चयन कर इनमें दाखिला दिया जाएगा। इन खिलाड़ियों का चयन पिछले प्रदर्शन और योग्यता से होगा। एकेडमी में खिलाड़ियों को भोजन, आवास, खेल किट, कोचिंग दी जाएंगी।

सरकार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप Scollership भी देगी। एंटी डोपिंग कोड भी बनेगा। हर कॉलेज में खेल क्लब बनेगा। डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स सेल बनेगा, जो खेल पॉलिसी की मॉनिटरिंग करेगा।

खिलाड़ियों के राज्य में किसी इवेंट में शामिल होने पर प्रतिदिन 350 रु., दूसरे राज्य में जाने पर 500 रु. डीए मिलेगा। एकेडमी में महिला खिलाड़ियों के लिए 30% आवास रिजर्व किए जाएंगे।

कॉलेजों के लिए नियम: प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा

500 छात्र संख्या वाले कॉलेज की ओर से इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में कम से कम तीन खेलों में भाग लेना होगा। इनमें दो टीम इवेंट और एक व्यक्तिगत इवेंट शामिल होगा।
501 से 1000 तक छात्र संख्या वाले कॉलेज की ओर से इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में कम से कम पांच खेलों में शामिल होना होगा। इनमें तीन टीम इवेंट और दो व्यक्तिगत इवेंट शामिल होंगे।
1001 से 2000 तक छात्र संख्या वाले कॉलेजों को इंटर कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिताओं में कम से कम छह खेलों में शामिल होना होगा। इनमें तीन इवेंट और तीन व्यक्तिगत इवेंट शामिल होंगे।
2000 से अधिक की छात्र संख्या के बाद प्रत्येक अतिरिक्त 1000 छात्रों या उसके समूह के लिए, एक टीम और एक व्यक्तिगत खेल जोड़ा जाएगा।
हर कॉलेज में 1 जिम, 1 योग केंद्र, 5 आउटडोर खेलों का मैदान होगा।
शारीरिक शिक्षा व खेल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा एवं खेल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
मैदान के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएंगे।

यूनिवर्सिटी में यह होगा सभी विश्वविद्यालयों में खेल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार विश्वविद्यालयों को खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पैसे देगी। इसके अलावा केंद्र की ग्रांट या खुद की आय से सुविधाएं तैयार करनी होंगी। शारीरिक व्यायाम एवं खेल विज्ञान संकाय खोला जाएगा। खेल प्रयोगशालाएं भी खोली जाएंगी।