सरकार के नोटिफिकेशन के बाद वकीलों ने हड़ताल की समाप्त

सिरसा। गांव रोड़ी व बड़ागुढ़ा थाने को डबवाली कोर्ट में ट्रंासफर करने के विरोध में किया गया अधिवक्ताओं का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। वीरवार को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन में दोनों थानों को फिर से सिरसा में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस जीत पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी और इसे पूरे संगठन की जीत बताया। जिला बार एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल, गृह एवं राज्य मंत्री अनिल विज, पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल, सहित तमाम राजनीतिक प्रतिनिधियों व आमजन का आभार व्यक्त किया है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान आदित्य राठौर, उपप्रधाल लक्की दुग्गल, सचिव जसविंद्र सिद्धू, सहसचिव राखी मौर्या व दीपक गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि नवंबर माह में सरकार की ओर से रोड़ी व बड़ागुढ़ा थाना को डबवाली में ट्रांसफर कर दिया गया था। जिस कारण रोड़ी व बड़ागुढ़ा थाने के केस डबवाली कोर्ट में चले गए। उन्होंने बताया कि दोनों थानों को डबवाली में ट्रांसफर किए जाने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ दोनों थानों के अंतर्गत आने वाले गांवों के ग्रामीणों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

उन्होंने बताया इन गांवों की सिरसा से दूरी 10 से 15 किलोमीटर है, जबकि डबवाली की दूसरी 35 से 40 किलोमीटर है। ऐसे में आर्थिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक परेशानी से भी लोगों को गुजरना पड़ रहा था। 2 दिसंबर से सभी अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के आह्वान पर कोर्ट में नो वर्क घोषित कर दिया। इसके बाद से लगातार कोर्ट में कार्य बंद था। प्रोक्सी एडवोकेट के सहारे कोर्ट का कामकाज चलाया जा रहा था, लेकिन बार-बार अवगत करवाने के बाद भी सरकार ने पहले तो इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने बताया कि 53 दिनों तक हड़ताल चली और इस दौरान उन अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके परिवार का गुजारा इसी कार्य से चलता था, लेकिन अधिवक्ताओं ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। इसके बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल सर्वप्रथम पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल से मिला और समस्या से अवगत करवाया। प्रो. गणेशीलाल ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल गृह एवं राज्य मंत्री अनिल विज से मिला और अपना पक्ष रखा। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अनिल विज ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वीरवार को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दोनों थानों को फिर से सिरसा कोर्ट से जोड़ दिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ दोनों थानों के अंतर्गत आने वाले गांवों के ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त कर दी है।