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सदन में संदीप सिंह पहुंचे तो विपक्ष ने किया हंगामा, हुड्‌डा ने मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण, स्पीकर ने किया बचाव

 
सदन में संदीप सिंह पहुंचे तो विपक्ष ने किया हंगामा, हुड्‌डा ने मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण, स्पीकर ने किया बचाव

Mhara Hariyana News, Chandigarh
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हो गया। 11 बजे सीएम मनोहर लाल ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। दोनों नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

इससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की मीटिंग बुलाकर मंथन किया। मीटिंग में विधायकों के साथ प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज और सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज, ई-टेंडरिंग और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 

लाइव अपडेट्स...

  • विधायक लीलाराम ने सरपंचों की खर्च लिमिट बढ़ाए जाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने पीडब्लूडी के कर्मियों को सैलरी नहीं दिए जाने का भी मुद्दा उठाया।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिह्नित इमारतों की जानकारी उपलब्ध, कई इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। 
  • शून्यकाल की कार्यवाही में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मंत्री संदीप सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता संदीप सिंह का बचाव करते हुए दिखे। 
  • विधायक गोपाल कांडा ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठाया। कांडा ने कहा कि क्या जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, उनके पास बिजली- पानी का कनेक्शन हैं। साथ ही कब तक स्थाई तौर पर आवास दिए जाएंगे। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में जवाब दिया कि जिनके मकान गिरे हैं सरकार मकान देगी।

अभय ने किसानों के कर्ज को लेकर किया सवाल

इनेलो विधायक अभय चौटाला भी सदन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के कर्ज को लेकर सवाल किया। उनके सवाल का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया। हालांकि उनके जवाब से असंतुष्ट होकर उन्होंने सदन का वॉक आउट कर दिया। 

कांग्रेस विधायक धर्मपाल ने सर्विस रोड की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया
कांग्रेसी विधायक धर्मपाल ने सर्विस रोड की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधायक को जवाब देते हुए कहा कि 31 मार्च तक रोड का काम पूरा हो जाएगा।

अवैध पुलों से होने वाले जलभराव का मुद्दा उठा
सदन में अवैध पुलों से होने वाले जलभराव का मुद्दा उठा। विपक्षी दलों के विधायकों के इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तक 9 पुल बने हैं, इसमें से 8 पुल पूर्व की सरकारों में बनाए गए हैं। यदि पुलों के बनने से जलभराव हो रहा है तो सरकार इसकी जांच कराएगी।

विपक्ष ने दिए 2 काम रोको प्रस्ताव
प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी और शून्यकाल में विधायक अपने अपने मुद्दे उठा सकेंगे। इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे। 
इस सत्र के लिए 52 विधायकों ने 339 तारांकित प्रश्न और 21 विधायकों ने 185 अतारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। इन सभी के लिए ड्रॉ निकाला जा चुका है। साथ ही विधायकों से 71 ध्यानाकर्षण सूचनाएं, दो कार्य स्थगन प्रस्ताव, दो गैर सरकारी प्रस्ताव, दो अल्पावधि प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

दो दिन रहेगा अवकाश
सचिवालय को एक प्राइवेट सदस्य विधेयक और सरकार की ओर से छह विधेयकों का प्रारूप भी मिला है। 18 और 19 मार्च को अवकाश है। 
20 और 21 मार्च को भी बजट पर ही चर्चा होगी। 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। 22 मार्च का दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किया गया है। बजट पर विभागों को अनुदान को लेकर बनाई गई आठ स्थायी समितियां सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी।

1 लाख 83 लाख 950 करोड़ रुपए का बजट
बजट सत्र के पहले चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

सरकार पेश करेगी 5 विधेयक

  • - हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
  • - हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 (प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित)
  • - पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023
  • - हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023
  • - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023
  • - हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023