ग्रामीण विकास फंड जारी करने के लिए पंजाब सीएम ने छठी बार लिखा केंद्र को पत्र

Mhara Hariyana News, Chandigarh : पंजाब Govt. ने केंद्र Govt. से ग्रामीण विकास फंड (RDF) को जारी करने की मांग की है। CM कार्यालय ने छठी बार केंद्र Govt. को पत्र लिखा है।

वहीं पंजाब के Minister of Agriculture गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस मसले पर जल्द ही केंद्रीय Minister of Agriculture और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। दो दिन पहले पंजाब Govt. ने आल पार्टी मीटिंग में भी RDF की बकाया राशि का मुद्दा उठाते हुए पंजाब को विशेष पैकेज देने की मांग की।

गौरतलब है कि पंजाब Govt. किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने वाले गेहूं व धान पर छह फीसदी वैधानिक शुल्क - मंडी फीस (एमडीएफ) 3 फीसदी और ग्रामीण विकास फंड (RDF) 3 फीसदी वसूलती है। यह पैसा मंडियों के विकास, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के अलावा किसानों को अलग-अलग तरह के सहायता प्रदान करने में इस्तेमाल की जाती है। 

वर्ष 2021 खरीद सीजन की 1100 करोड़ रुपये की RDF राशि प्रत्येक बीते खरीद सीजन के साथ लगातार बढ़कर 4000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। बीते धान खरीद सीजन के दौरान केंद्र ने RDF को अनावश्यक करार दे दिया था। पंजाब Govt. के दबाव के बाद केंद्र ने बकाया चुकाने पर सहमति तो जताई है लेकिन तीन की बजाय दो फीसदी की दर से भुगतान करने की पेशकश की। 

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना है कि पंजाब Govt. गरीब व कमजोर वर्गों के बीच वितरण के लिए खरीदे गए खाद्यान्न के मामले में अपने वैधानिक शुल्क के रूप में एक फीसदी की छूट दे लेकिन पंजाब Govt. ने इससे इंकार कर दिया था।

बीते रबी सीजन में भी पंजाब Govt. ने केंद्र को पत्र लिखा लेकिन केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर पंजाब Govt. ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी किया लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया और विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर केंद्र Govt. के खिलाफ प्रस्ताव पारित भी किया गया।

करीब 4000 करोड़ रुपये की यह राशि नहीं मिलने से पंजाब Govt. को ग्रामीण विकास के अनेक कार्यों में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मंडियों के डिजीटलाइजेशन के काम में भी Govt. को पैसे की जरूरत है, जिसकी भरपाई उक्त राशि से हो सकती है।

कुल 6800 करोड़ रुपये की बकाया राशि का है इंतजार
पंजाब Govt. को केंद्र से विभिन्न योजनाओं और मदों के तहत 6800 करोड़ रुपये की बकाया राशि का इंतजार है। इसके लिए CM के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री बार-बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहे हैं लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन मिला है।

कई मामलों में केंद्र ने नई शर्तें लगाकर बकाया राशि रिलीज नहीं की। पंजाब Govt. इस संबंध में लगातार केंद्र से पत्रचार भी कर रही है। इनमें RDF के 4000 करोड़ रुपये, एनएचएफ के 600 करोड़ रुपये, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट के 1600 करोड़ रुपये, जीएसटी के करीब 600 करोड़ रुपये की राशि केंद्र Govt. की तरफ बकाया है।