अदाणी मामले पर संकल्प पत्र पारित, Kejriwal ने कहा-ED- CBI का इस्तेमाल कर छीन रहे कंपनियां

Mhara Hariyana News, New Delhi
विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को अदाणी मामले को लेकर संकल्प पत्र पास हुआ।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ED-CBI का इस्तेमाल कर लोगों की कंपनियां छीनी जा रही हैं। 10 अक्तूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर आयकर विभाग ने छापा मारा। 

छापे के बाद अदानी के पास चली जाती हैं कंपनियां
डेढ़ साल बाद 6 अप्रैल 2020 को पूरा पोर्ट अदाणी ने खरीद लिया। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर छापे मारे गए। 
16 अक्तूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट अदाणी के पास चले गए। इसी तरह अन्य कंपनी भी अदाणी को मिलीं। इसके अलावा खदानों से हर साल 2800 करोड़ रुपये का कोयला भी उन्हें फ्री में जाता है।

सारा पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है
मुख्यमंत्री ने भाजपा के एक बड़े नेता के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए दावा किया कि अदाणी तो मात्र फ्रंट पर हैं, सारा पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है। अदाणी सिर्फ पैसे को मैनेज करता है अगर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) जांच हो गई तो अदाणी नहीं, बल्कि मोदी डूबेंगे। इस कारण प्रधानमंत्री हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अदाणी को बचाने में जुटे हैं।

11.50 लाख करोड़ रुपये हुई अदाणी की संपत्ति
Kejriwal ने प्रधानमंत्री के कम पढ़े-लिखे होने की बात कहते हुए कहा कि उन्हें अदाणी पैसा लगाने के बारे में बताते हैं। वर्ष 2014 में अदाणी की संपत्ति 50 हजार करोड़ रुपये की थी और सात साल में बढ़कर 11.50 लाख करोड़ रुपये हो गई। प्रधानमंत्री दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा मात्र 7-8 साल में लूट लिया। 

आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अदाणी नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने थे और वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। मोदी ने श्रीलंका जाने के दौरान वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डालकर श्रीलंका का विंड प्रोजेक्ट अदाणी को दिलवाया। 

1500 मेगावॉट बिजली बेचने का प्रोजेक्ट भी अदाणी को दिलवाया
उन्होंने बांग्लादेश को 25 साल के लिए 1500 मेगावॉट बिजली बेचने का प्रोजेक्ट भी अदाणी को दिलवा दिया। उन्होंने इस्राइल के साथ भारत के हुए कई रक्षा सौदे अदाणी को दे दिए। इसी तरह उन्होंने देश के छह एयरपोर्ट देने के लिए उनके अनुकूल शर्तें तय कर निजीकरण के लिए नीलामी की।

संकल्प पत्र में कई मांगें उठाईं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में पास किए गए संकल्प पत्र में मांग की गई कि संविधान के तहत प्रदत्त कानून के शासन को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। मोदी सरकार को उन सभी असंवैधानिक साधनों को समाप्त करने का निर्देश दें, जिनके माध्यम से उनकी ओर से मित्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है और ईमानदार लोगों को सताया जा रहा है। 
इसके अलावा संसद को एक संदेश भेजें कि वह प्रधानमंत्री के मित्र के घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर विचार करें। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि जनहित में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर याचिका का दायरा बढ़ाया जाए।

नेता प्रतिपक्ष को सदन से बाहर निकाला
विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मदनलाल पाकिस्तान के एक अखबार का हवाला देकर उसकी भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मदनलाल ने पाकिस्तान के अखबार का नहीं, बल्कि ईरान के अखबार का हवाला दिया है। 
वहीं, मदनलाल कहा कि वह अल जजीरा कतर के अखबार की बात रहे हैं। लंच के बाद बैठक आरंभ होते ही विपक्ष के सदस्यों ने सत्तापक्ष के प्रस्ताव चल रही चर्चा का फिर विरोध किया। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि चर्चा गैरकानूनी है। 
इस तरह की चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और सदन हंंगामे में तब्दील हो गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को सदन से बाहर कर दिया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।