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Haryana Latest News: हरियाणा में डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, खाली हाथ जाना पड़ा वापस

Haryana Latest News: More than 1.5 lakh employees did not get salary in Haryana, had to go back empty handed
 
Haryana Latest News: हरियाणा में डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, खाली हाथ जाना पड़ा वापस
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Mhara Hariyana News: हरियाणा के 19 विभागों के कर्मचारियों की सैलरी वित्त विभाग ने रोक दी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (HRMS) और E- पोस्टिंग पोर्टल पर डाटा अपलोड न होने से यह समस्या आई है। जबकि हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर और एक जनवरी को अवकाश होने के कारण 30 दिसंबर को सैलरी डे घोषित कर दिया था।

20% कर्मचारियों का डाटा नहीं अपलोड - Data of 20% employees not uploaded
हरियाणा के 19 विभागों के 20 प्रतिशत कर्मचारियों का डाटा दोनों पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। 19 विभागों में अभी तक ये कार्य 80% से कम होने पर वित्त विभाग ने ये फैसला किया है। विभाग ने 26 दिसंबर को ही विभागों के सभी कर्मचारियों का ही पूर्ण वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया I इसको लेकर कर्मचारियों में लाचारी के साथ साथ रोष भी है


जून 2022 में जारी हुए ऑर्डर - Orders issued in June 2022
डाटा अपलोड करने के लिए वित्त विभाग ने पिछले साल जून में सभी विभागाध्यक्षों को E-पोस्टिंग मॉड्यूल का डाटा पूरा करने के निर्देश जारी किए थे I इसके बाद कई बार विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए, लेकिन विभागों की उदासीनता के कारण अब तक पूरा नहीं किया गया I कर्मचारियों का कहना है कि डाटा अपलोड करने का काम अधिकारियों का है, पहले उनकी सैलरी रोकनी चाहिए।

इस स्तर पर हुई लापरवाही- Negligence at this level
एचआरएमएस पर सर्विस बुक, अन्य आवश्यक डाटा और E-पोस्टिंग मॉड्यूल का डाटा डालने की पूरी जिम्मेदारी डीडीओ की होती है। हरियाणा के वित्त विभाग ने इस कार्य व ट्रेजरी के सभी कामों के लिए केवल डीडीओ को ही अधिकृत मानकर उन्हें विशेष आईडी पासवर्ड जारी कर रखे हैं I साथ ही अब तक इन 19 विभागों के किस किस कर्मचारी का डाटा पेंडिंग है, इस बारे भी कोई अलग से लिस्ट या जानकारी नहीं है I

नहीं दे पा रहे लोन की किस्त- Unable to pay loan installment
राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ हरियाणा के महासचिव सुनील बास ने बताया कि एचआरएमएस और ई पोस्टिंग पर डाटा अपलोड करने में कर्मचारी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है I केवल कुछ कर्मचारियों का डाटा पेंडिंग होने पर सभी का वेतन रोकना सही नहीं है I वेतन नहीं आने के कारण कर्मचारियों की लोन की किस्त रुकी हुई हैं।

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